🔥 अहिल्यानगरमध्ये केसर शेती करून लाखो रुपयांचे उत्पन्न – एक यशोगाथा
📌 अहिल्यानगर येथील शेतकऱ्याने केसर शेती करून लाखोंचे उत्पन्न कमावले! जाणून घ्या केसर शेतीची माहिती, खर्च, उत्पन्न व प्रक्रिया.
पॉलीहाउस शेतीसाठी शासकीय योजना 2025 – संपूर्ण मार्गदर्शक अर्ज , खर्च , अनुदान
🟢 परिचय (Introduction):
राहुरी तालुक्यातील निलम चिंचकर या गृहिणीने कोणतीही जमीन नसताना केवळ जिद्द आणि नवकल्पनांचा वापर करत आपल्या राहत्या खोलीत केसर शेतीला सुरुवात केली. पारंपरिक शेतीपासून वेगळा मार्ग निवडत त्यांनी केसरसारख्या महागड्या आणि कमी पाण्यात होणाऱ्या पिकाची लागवड अत्यंत छोट्या जागेत केली आणि त्या शेतीतून लाखो रुपयांचे उत्पन्न मिळवले. कमी जागा, कमी किटकांचा प्रादुर्भाव, आणि मोठी बाजारपेठ यामुळे केसर शेती हा गृहिणींसाठी, विशेषतः ग्रामीण महिलांसाठी, एक फायदेशीर पर्याय ठरत आहे. निलम चिंचकर यांची ही प्रेरणादायी कथा इतर महिलांसाठी नवी दिशा दाखवते आहे.
🌱 केसर शेती म्हणजे काय?
केसर म्हणजे ‘Crocuss Sativus’ हे फूल, ज्यातून सुगंधी केसर मिळते. याची लागवड थंड हवामानात होते, पण काही आधुनिक पद्धतींमुळे महाराष्ट्रातही केसर शेती शक्य झाली आहे.
📍 अहिल्यानगरचे उदाहरण – यशस्वी शेतकरी संजय पाटील
-
गाव: अहिल्यानगर, राहुरी
-
जमीन: ० एकर
-
लागवड: घरामध्ये [isolated room]
-
प्रथम वर्षाचे उत्पन्न: ₹२००००० ते २.५००००
-
🧪 केसर शेतीसाठी लागणारे हवामान आणि माती:
-
हवामान: थोडे थंड व
💰 उत्पन्न आणि बाजारपेठ:
-
एक room मध्ये २५० ग्रम ते ३०० ग्रम
बाजारभाव: ₹2.5 लाख ते ₹3 लाख प्रति किलो
-
ग्राहक: औषध कंपन्या, कॉस्मेटिक कंपन्या, मसाला व्यापारी
pm किसांचा २० व हप्ता पात्रता निकष
❓ वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs):
Q1. केसर लागवड महाराष्ट्रात शक्य आहे का?
होय, पॉलीहाउस आणि योग्य हवामानाच्या व्यवस्थापनामुळे केसर लागवड शक्य आहे.
Q2. एक एकरात किती उत्पन्न मिळते?
2 ते 3 किलो केसर मिळते, ज्याचे बाजारमूल्य ₹6 ते ₹9 लाखांपर्यंत असते.
Q3. शेतकऱ्यांना कोणत्या योजना मिळतात?
राष्ट्रीय औषधी वनस्पती अभियानाअंतर्गत अनुदान मिळते.
Q4. केसर कुठे विकावी?
मसाला व्यापारी, आयुर्वेदिक कंपन्या, ऑनलाइन मार्केटप्लेस
🎯
अहिल्यानगर येथील शेतकऱ्याचा अनुभव हे दाखवते की नवकल्पनांचा स्वीकार केल्यास आणि जिद्द ठेवली तर शेतीतही क्रांती घडवता येते. केसर शेती ही एक नफा देणारी शेती पद्धत आहे आणि भविष्यात अधिक शेतकरी हे बदल स्वीकारतील.