ड्रीप करण्यासाठी किती मिळेल अनुदान आणि कुठे कराल अर्ज
पिकांची उत्पादकता वाढून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे यासाठी कृषी विभागाच्या माध्यमातून विविध योजना राबविण्यात येतात. त्यापैकीच एक योजना म्हणजे राष्ट्रीय कृषी विकास योजना-प्रतिथेंब अधिक पीक अर्थात सूक्ष्म सिंचन योजना होय.
राज्यात राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत प्रती थेंब व अधिक पीक ही सूक्ष्म सिंचन योजना राबविण्यात येत आहे. यामध्ये केंद्र सरकारचा ६० टक्के आणि राज्य शासनाचा ४० टक्के हिस्सा असतो. राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबविण्यात येत आहे. ठिबक व तुषार संच उभारणीसाठी अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ५५ टक्के तर इतर शेतकऱ्यांना ४५ टक्के अनुदान ५ हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत देण्यात येते. जिल्हानिहाय वार्षिक कृती आराखड्यांवरून राज्याचा वार्षिक कृती आराखडा तयार करून राज्यस्तरीय मंजुरी समितीची (SLSC) मान्यता घेण्यात येते. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात केंद्र शासनाकडून योजनेसाठी सर्वांच्या सर्व चार हप्ते मिळवणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे.
राज्य शासन खालीलप्रमाणे प्रोत्साहनपर पूरक अनुदानाच्या योजना राबवित आहे.
अ) मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना प्रती थेंब अधिक पीक अंतर्गत देय अनुदानास राज्य शासनाकडून मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेमधून अल्प व अत्यल्प भुधारक शेतकऱ्यांना २५ टक्के आणि इतर शेतकऱ्यांना ३० टक्के पूरक अनुदान देऊन सूक्ष्म सिंचनासाठी अनुक्रमे ८० टक्के व ७५ टक्के एकूण अनुदान देण्यात येत आहे. सन २०२१-२२, २०२२-२३ व २०२३-२४ मधील लाभार्थ्यांना पूरक अनुदान देण्याकरिता राज्य शासनाकडून रु. ४६४ कोटी निधी प्राप्त झाला. यातून पात्र ३ लाख १४ हजार २५२ लाभार्थ्यांना रु. ४१८.७३ कोटी पूरक अनुदान देण्यात आले.
ब) अटल भूजल योजना
ही योजना १३ जिल्ह्यातील ४२ तालुक्यातील १३३९ ग्रामपंचायतीमधील १,४४० गावांमध्ये केंद्र शासन व जागतिक बॅंक यांच्या अर्थसहाय्याने पाच वर्षांच्या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक आणि इतर शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचनासाठी अनुक्रमे २५ टक्के आणि ३० टक्के पूरक अनुदान देण्यात येत आहे.
आवश्यक कागदपत्र: ७/१२, ८अ, आधार कार्ड, बँक पास बुक, मोबाइल क्रमांक इ.
कृषि विभागाकडील नोंदणीकृत वितरक यांचेकडूनच संच खरेदी करावा.