पिक विमा भरलेल्या शेतकर्यांना पुढील ८ दिवसात भेटणार विमा अनुदान

 Crop insurance: 

Crop insurance: यंदाच्या खरीप हंगामात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. राज्यातील अंदाजे 5.88 लाख शेतकऱ्यांनी विमा कंपन्यांना प्रीमियम भरून त्यांच्या पिकांचा विमा उतरवला होता.

मात्र, विमा कंपन्या त्यांचे दावे तातडीने निकाली काढण्यास तयार नसल्याची तक्रार अनेक बाधित शेतकऱ्यांनी केली आहे. या समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्राचे नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी गेल्या शुक्रवारी ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेतली.

हे वाचा: कुसुम सोलर पंप लाभार्थी याद्या जाहीर नाशिक जिल्हा  

ज्या शेतकर्‍यांचे सोयाबीन, कॉर्न, मोती बाजरी, कापूस, काळा हरभरा, हरभरा, कबुतर वाटाणा आणि भात पिकांचे 50% पेक्षा जास्त नुकसान ऑक्टोबरच्या अवकाळी पावसामुळे झाले आहे अशा शेतकर्‍यांच्या दाव्याच्या निपटाराबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

राज्य सरकारने दावे निकाली काढण्यासाठी विमा कंपन्यांना ४०५ कोटी रुपये दिले असले तरी, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना अद्याप कोणतीही भरपाई मिळालेली नाही.

सरकारी निधी आणि स्पष्ट नियम असतानाही संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीची मदत का नाकारत आहेत, असा सवाल विमा अधिकाऱ्यांनी केला, असा संतप्त मंत्री भुसे यांनी केला.

हे वाचा: नवीन सोलर अर्ज सुरू

त्यांनी त्यांना सर्व प्रलंबित दावे 8 दिवसात निकाली काढण्यास सांगितले, असे न झाल्यास ते त्यांच्या कार्यालयात निदर्शने करतील. त्याने चुकीच्या कंपन्यांविरुद्ध पोलिस तक्रार करण्याची धमकीही दिली.

बैठकीत मंत्री भुसे यांनी विमा अधिकाऱ्यांच्या उदासीन वृत्तीवर जोरदार टीकास्त्र सोडले. त्यांनी त्यांना आठवण करून दिली की विमा कंपन्यांना काही वर्षांमध्ये तोटा होतो, परंतु बहुतेक वर्षांमध्ये ते नफा कमावतात.

“सरकारची सगळी कामे करायची असतील तर आम्हाला तुमची गरज नाही.” मंत्र्यांच्या कठोर भूमिकेमुळे विमा अधिकार्‍यांना बाधित शेतकर्‍यांना लवकरात लवकर मदत वाटप करण्याचे वचन देण्यास भाग पाडले.

हे वाचा: Bhart aata shop

पीक विम्याचे दावे निकाली काढण्याबरोबरच, श्री. भुसे यांनी अधिका-यांना कृषी कर्जमाफी योजनेतून तांत्रिक कारणांमुळे नाकारलेल्या शेतकऱ्यांच्या अर्जांचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले. सर्व पात्र शेतकरी कर्जमाफी कार्यक्रमात समाविष्ट केले जातील, असे आश्वासन त्यांनी शेतकऱ्यांना दिले.

महाराष्ट्रात ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या अवकाळी पावसाने शेतीच्या संकटात आणखी भर पडली आहे. राज्य सरकारने पहिल्या टप्प्यात शेतकऱ्यांना आपत्कालीन मदत म्हणून 105 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.

आतापर्यंत रु. 57.46 कोटी जारी करण्यात आले असले तरी, त्वरित विमा दावा निकाली काढल्यास मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना आर्थिक सहाय्य मिळेल.